CAA Full Form - जाने क्या है CAA और इनसे संबंधित 10 महत्वपूर्ण बातें

CAA Full Form in Hindi – नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 को CAA का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कानून मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके भारत के तीन पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश बांग्लादेश पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने के लिए यह कानून में संशोधन करते हुए इसे पारित किया है। भारत में ऐसे पांच आधार है जिन पर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। वह पांच आधार है – जन्म, वंश, रजिस्ट्रेशन, देशीकरण और प्रादेशिक निगमन।

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क्या है CAA कानून?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है और ना ही यह किसी को नागरिकता देता है। यह कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं। दरअसल यह कानून उन प्रवासी लोगों के लिए है, जो भारत की नागरिकता चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या इसाई समुदाय से संबंध रखते हैं और वह केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए है।

CAA का फुल फॉर्म क्या है?

CAA full form हैं Citizenship Amendment Act हैं। हिंदी में से नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है।

CAA act में किन देशों और धर्म के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है?

इस एक्ट के तहत भारत के पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू सिख बौद्ध जैन और पारसी तथा ईसाई समुदाय के लोगों को इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है।

ध्यान रहे की 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गए अल्पसंख्यक उन्हें ही यह नागरिकता प्रदान की जाएगी। साथ ही इसमें वे भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पासपोर्ट अधिनियम 1920 की धारा 3 की उप धारा 2 के खांड स या विदेशी अधिनियम 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट प्रदान की गई हो।

CAA कानून का उद्देश्य?

इस कानून को लाने का उद्देश्य भारत के पड़ोसी देश में रह रहे गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की स्थिति बहुत ही दययिनी है। यह कानून केंद्र सरकार लेकर आई है पड़ोसी देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों की दैयनीय स्थिति को सही करने के उद्देश्य से।

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क्या यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है?

यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो भी प्रवासी अत्याचार के कारण यहां आए हुए हैं, उसे वापस उसी जगह भेजा जाएगा। किंतु जिनके अत्याचार स्थाई हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हमारी नीति गैर समावेश की जारी रहेगी। पिछले 50 सालों में शरणार्थियों के लिए अतिरिक्त तदर्थ संविधान के कानून की तरह ही उनकी सुरक्षा होती रहेगी।

CAA कानून जारी होने से किसको फायदा होगा और किस होगा नुकसान?

31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस से अल्पसंख्यक प्रवासी को ही यह नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से जुड़े शरणार्थियों को ही इसमें शामिल किया जाएगा। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना जाएगा, जो भारत में वैद्य यात्रा दस्तावेज के बिना घुस आए हैं या वैध दस्तावेज के साथ भारत में तो आए किंतु तय अवधि से ज्यादा समय तक यही है। यह कानून केवल उन लोगों पर लागू होता है, जिन्हें वर्षों से उत्पीड़न सहना पड़ा और इसके बाद उनके पास दुनिया में भारत के अलावा और कोई जगह नहीं है।

नए नागरिकता संशोधन कानून के प्रावधान क्या है और इसे संसद से कब पारित हुआ था?

नागरिकता अधिनियम के तहत इस कानून में नए बदलाव किए गए हैं जिसमें देसी कारण की आवश्यकता जिसके लिए 6 धर्म से संबंधित आवेदक को को 11 वर्ष से घटकर 5 वर्ष कर दिया गया है साथ ही नागरिकता के लिए तारीख 31 दिसंबर 2014 निर्धारित किया गया है जिसका मतलब है की आयुर्वेदिक को 31 दिसंबर 2014 से पहले भारतीय प्रवेश ही मान्य किया जाएगा।

नागरिकता संशोधन विधेयक पहली बार 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने हेतु 2016 में प्रस्तुत किया गया था।

CAA यदि भारत में लागू हुआ तो इस कानून से क्या बदलेगा?

ऐसे व्यक्तियों को भारत में उनके प्रवेश की तारीख से भारत का नागरिक माना जाएगा। उनके अवैध प्रवास या नागरिकता के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद कर दी जाएगी।

नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी 10 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें

CAA के पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने की अनुमति देंगे।
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में जमा किया जाएगा।
इसके लिए एक official पोर्टल बनाया गया है।
पोर्टल बनकर तैयार है।
आप CAA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।
नियम जारी होते ही पात्र उम्मीदवार को भारत की नागरिकता दी जाएगी।
नागरिकता संशोधन अधिनियम लोकसभा चुनाव से पहले ही लागू हो गया है।
आवेदकों से किसी भी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।
हालांकि आवेदकों को अपना यात्रा दस्तावेज के भारत में प्रवेश का साल बताना होगा।
इस अधिनियम में म्यांमार से सताए रोहिंग्या, चीन के तिब्बती बौद्ध और श्रीलंका के तमिलों को जगह नहीं दी गई है।

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