Uttar Pradesh News – उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया फैसला संविदा कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सभी संविदा कर्मियों को सरकार सरकारी स्थाई नौकरी देने जा रही है। आपको बता दे की बहुत समय से संविदा कर्मियों की मांग थी कि उन्हें स्थाई किया जाए।
Uttar Pradesh government के फैसले से लाखों संविदा कर्मियों को फायदा मिलने जा रहा है। बता दे की संविदा कर्मचारियों को हर दिन के हिसाब से वेतन दिया जाता है, इसके साथ सरकारी कर्मचारियों की तरह विशेष लाभ और भत्ते नहीं दिया जाता है। ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारियों को सरकारी विभाग के परमानेंट कर्मचारी के बराबर तनख्वाह नहीं मिलता है। इस कारण से संविदा कर्मचारियों की लंबे समय से सरकार से मांग थी कि उन्हें परमानेंट किया जाए।
उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने परमानेंट किया संविदा कर्मचारियों को
खबर के मुताबिक उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने निर्देश दिया कि सभी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। इस निर्देश के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी सरकारी विभागों में ठेके यानी संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाने का निर्देश पदाधिकारी को दिया है। आपको बता दे कि की यूपी सरकार ने इस काम के लिए पर्सनल कार्मिक विभाग के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य को सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों की डिटेल प्रस्तुत करने के लिए कहा है।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव राजेंद्र सिंह मौर्य ने उत्तर प्रदेश के सभी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष प्रमुख सचिव और सचिवों को पत्र लिखकर ठेके में काम करने वाले संविदा कर्मचारियों की सूची और विवरण मंगाया है। कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है और महीने भर में यह रिपोर्ट तलब किया है।
इस फैसले से लाखों संविदा कर्मचारियों को पहुंचेगा फायदा
ठेके पर काम करने वाले संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं ऐसे में यह फैसला उनके जीवन में खुशियां भर देगी। लगातार समय से संविदा संगठन के कर्मचारी स्थाई सरकारी कर्मचारी की तरह चेतन भत्ता की मांग करते रहे हैं। अभी फैसले से संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश के स्थाई सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे और उन्हें वेतन भत्ते का फायदा मिलने लगेगा।
सरकारी स्थाई कर्मचारियों की तरह इन्हें भी वेतन भत्ते मिलने लगेंगे। आपको बता दे की सरकार से उच्च सदस्य सूत्रों का दावा है कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदों में परमानेंट करने का फैसला ले लिया है। हालांकि संविदा कर्मचारियों को सरकारी स्थाई कर्मचारी बनाने का आधिकारिक फैसला अभी तक नहीं आया है। वही बता दे कि सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगले साल 2024 लोकसभा चुनाव है जिस कारण से सरकार संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी बनाकर उनकी मांग को पूरा कर रही है। आचार संहिता लागू होने से पहले उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों को स्थाई रूप से सरकारी कर्मचारी बनाने की कवायत शुरू हो गई है एक महीने के अंदर विवरण प्रस्तुत करने को कहा गया है, इसके साथ अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनवरी महीने में पूरी प्रक्रिया लागू हो जाएगी।
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